मुंबई: राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने मंगलवार को हिंदुजा समूह की कंपनी इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स के 9,650 करोड़ रुपये के संकल्पना योजना को रिलायंस कैपिटल के लिए मंजूरी दे दी।
रिलायंस कैपिटल की बोली में इंडसइंड की जीत
इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स ने जून 2023 में कर्ज में डूबी कंपनी के लिए अपनी योजना पेश की थी, जिसे मूल रूप से अनिल अंबानी ने प्रोमोट किया था।
NCLT के मुंबई पीठ द्वारा मंजूर की गई संकल्पना योजना के तहत, कंपनी के लेनदारों को एक विशाल 63 प्रतिशत की चोट पहुँचानी पड़ेगी। 38,526.42 करोड़ रुपये की कुल दावों में से केवल 26,086.75 करोड़ रुपये को ट्रिब्यूनल द्वारा स्वीकार किया गया।
इस फैसले के साथ, इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स रिलायंस कैपिटल के पुनर्निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने को तैयार है। इस संकल्पना योजना के माध्यम से, कंपनी के लेनदारों को उम्मीद है कि वे अपने निवेश का कुछ हिस्सा वापस पा सकेंगे, हालांकि उन्हें बड़ी मात्रा में हानि उठानी पड़ी है।
रिलायंस कैपिटल के लिए इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स की योजना की सफलता न केवल ऋण भार को कम करने में मदद करेगी, बल्कि यह वित्तीय सेवा क्षेत्र में विश्वास बहाली की दिशा में एक कदम भी मानी जाएगी। इस घटनाक्रम से अन्य वित्तीय संस्थानों और निवेशकों में भी सकारात्मक संकेत जाएगा।
अंत में, इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स और रिलायंस कैपिटल के बीच यह समझौता न केवल दोनों संस्थाओं के लिए बल्कि पूरे वित्तीय बाजार के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है। यह भविष्य में वित्तीय स्थिरता और विकास की दिशा में एक मजबूत कदम है।
