नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को विश्वास व्यक्त किया कि मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और आशा जताई कि कृषि नेता विवेकपूर्ण निर्णय लेंगे और अपना विरोध प्रदर्शन समाप्त करेंगे। खाद्य मंत्री गोयल, केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किसानों के समूह के साथ चार दौर की बातचीत की है, जो MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं।
कृषि संकट और सरकारी प्रतिबद्धता
गोयल ने बताया कि सरकार हमेशा किसानों का समर्थन करती है और उनके साथ खड़ी है। इस प्रकार, उन्होंने किसानों की चिंताओं को समझने और उनके समाधान के लिए सरकार की सजगता और प्रयासों को उजागर किया।
सरकार ने कृषि समूहों के साथ बातचीत में अपनी गंभीरता और किसानों के हित में काम करने की इच्छा दिखाई है। चार दौर की वार्ता ने एक संवादात्मक मंच प्रदान किया, जहाँ दोनों पक्ष अपने विचार और चिंताएँ साझा कर सकें।
किसानों की मुख्य मांग, MSP पर कानूनी गारंटी, एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकार और किसान समूहों के बीच सार्थक चर्चा हुई है। सरकार की ओर से प्रयास जारी हैं कि किसानों के हितों की रक्षा की जा सके और उन्हें उचित मूल्यांकन मिल सके।
अंत में, मंत्री गोयल का विश्वास है कि विवेकपूर्ण विचार-विमर्श और सरकार की प्रतिबद्धता के माध्यम से, किसान नेता अपने विरोध को वापस लेंगे और समाधान की दिशा में आगे बढ़ेंगे। यह समझौता न केवल वर्तमान संकट का समाधान प्रदान करेगा, बल्कि किसानों और सरकार के बीच एक मजबूत विश्वास की नींव भी रखेगा।
