गांधीनगर: गुजरात में विपक्षी कांग्रेस ने सोमवार को भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि 2024-25 के बजट में OBC वर्ग के लिए निर्धारित धनराशि राज्य की कुल जनसंख्या के 52 प्रतिशत के प्रतिनिधित्व वाले इस समुदाय के लिए 1 प्रतिशत से भी कम है, जिससे यह सरकार उनके खिलाफ नीतियाँ अपना रही है।
OBC के लिए बजट में अल्प आवंटन
राज्य विधानसभा में बजट पर सामान्य चर्चा के दौरान, कांग्रेस विधायक दल (CLP) के नेता अमित चावड़ा ने गुजरात में जातीय जनगणना की मांग की ताकि OBC को उनका उचित हिस्सा मिल सके।
“हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के OBC श्रेणी में होने या न होने को लेकर विवाद था। मैं उस पर जाना नहीं चाहता। लेकिन, मैं कहना चाहता हूँ कि भाजपा सरकार की नीतियाँ तब से OBC के खिलाफ रही हैं जब से मोदी मुख्यमंत्री बने थे। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, आपने 2024-25 के वर्ष के लिए अपने कुल बजट में से OBC कल्याण के लिए केवल 2,900 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो कि 3.32 लाख करोड़ रुपये है,” चावड़ा ने सदन को बताया।
इस आवंटन को कम बताते हुए, चावड़ा ने कहा कि यह दर्शाता है कि सरकार OBC समुदाय के प्रति कितनी उदासीन है, जो राज्य की बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने समुदाय के विकास और कल्याण के लिए आवश्यक संसाधनों को मुहैया कराने में विफल रही है।
विपक्ष के इस आरोप का भाजपा सरकार ने कड़ा खंडन किया है, यह कहते हुए कि उनके द्वारा विभिन्न समुदायों के लिए किए गए आवंटन पूर्ण रूप से न्यायसंगत और समान हैं। सरकार का कहना है कि वे सभी समुदायों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और विशेष रूप से OBC समुदाय के लिए विशेष योजनाएं और परियोजनाएं चला रहे हैं।
इस विवाद में अब जनता की नजर भी है, जो सरकार से अधिक पारदर्शिता और समुदायों के प्रति न्यायसंगत नीतियों की उम्मीद कर रही है।
