नई दिल्ली: भारतीय राजधानी दिल्ली के लिए 2024-25 के अंतरिम बजट में गुरुवार को 1,168 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया, जो 2023-24 के बजट में आवंटित राशि के समान है। आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने इसे केंद्र द्वारा राष्ट्रीय राजधानी के साथ “सौतेला व्यवहार” बताया है।
बजटीय आवंटन में स्थिरता
केंद्रीय गृह मंत्रालय से दिल्ली को किये गए हस्तांतरण में 1,168 करोड़ रुपये राजस्व शीर्षक के तहत और 0.01 करोड़ रुपये पूंजीगत शीर्षक के तहत शामिल थे।
2022-23 के बजट में, दिल्ली को 960 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। यह राशि 2023-24 में बढ़ाकर 1,168.01 करोड़ रुपये कर दी गई थी और 2024-25 के लिए यह समान रही।
राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप
AAP सरकार ने केंद्र पर आरोप लगाया कि दिल्ली के साथ उसका व्यवहार अनुचित है और उसे आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जा रही है।
इस बजट आवंटन को लेकर दोनों पक्षों के बीच तीव्र राजनीतिक बहस हुई, जिसमें AAP ने केंद्र पर दिल्ली की जनता के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया।
आर्थिक प्रभाव
वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि आवंटन में इस तरह की स्थिरता से दिल्ली सरकार के लिए अपनी योजनाओं और परियोजनाओं को लागू करने में चुनौतियाँ पैदा हो सकती हैं।
इस बजट आवंटन के साथ, दिल्ली सरकार को अपनी आर्थिक और सामाजिक विकास योजनाओं के लिए वित्तीय संसाधनों की योजना बनाने और आवश्यकतानुसार उन्हें संशोधित करने की आवश्यकता होगी।
इस बजट आवंटन के संबंध में आगे की राजनीतिक और आर्थिक चर्चाएँ निश्चित रूप से आने वाले समय में देखने को मिलेंगी, जिसमें दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच संबंधों की प्रकृति पर भी प्रकाश डाला जाएगा।
