नई दिल्ली (उपासना): राजधानी के दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए “असाधारण अंतरिम जमानत” की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल की सुरक्षा को खतरा है क्योंकि वे कठोर अपराधियों के साथ बंद हैं।
अरविंद केजरीवाल वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद हैं, जहां उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। यह मामला आबकारी नीति घोटाले से जुड़ा हुआ है।
याचिका में बताया गया है कि मुख्यमंत्री के रूप में केजरीवाल की शारीरिक उपस्थिति उनके कार्यालय और घर पर आवश्यक है। वहां उन्हें तत्काल निर्णय लेने होंगे और जनकल्याण के लिए आदेश जारी करने होंगे। इस बीच, दिल्ली हाई कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई की और राज्य सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। कोर्ट ने यह भी पूछा है कि क्या केजरीवाल की सुरक्षा में कोई असली खतरा है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि केजरीवाल का जीवन कठोर अपराधियों के साथ जेल में रहते हुए खतरे में है। वे इस बात की भी दलील दे रहे हैं कि केजरीवाल को उनके आधिकारिक कर्तव्यों को अंजाम देने के लिए जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई तक सरकार और जेल प्रशासन केजरीवाल की सुरक्षा को प्राथमिकता दें।
इसके अलावा, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि जब तक मामले का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक केजरीवाल को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाया जाए।
