नई दिल्ली (हेमा): दिल्ली महिला आयोग (DCW) से 223 कर्मचारियों की नियुक्ति को अवैध बताते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है। यह कार्रवाई दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देश पर की गई। आयोग के नियमानुसार, केवल 40 कर्मचारियों को ही रखने की अनुमति है, लेकिन DCW अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के द्वारा बिना उचित मंजूरी के इतनी बड़ी संख्या में नियुक्तियां की गई थीं।
इस पूरे मामले में स्वाति मालीवाल ने इन निर्णयों को “तुगलकी फरमान” करार दिया है। उनका कहना है कि यह कदम दिल्ली महिला आयोग को कमजोर करने की कोशिश है। मालीवाल ने इस संबंध में कहा, “मैं अपने जीते जी आयोग को बंद नहीं होने दूंगी।” उन्होंने हाल ही में जनवरी 2024 में आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है और 2015 से वे इस पद पर कार्यरत थीं।
दिल्ली महिला और बाल विकास विभाग (DWCD) ने 29 अप्रैल को इस संबंध में आयोग को आदेश जारी किया था। इन पत्रों के माध्यम से, विभाग ने इस बात का हवाला दिया कि अध्यक्ष द्वारा नियमों के खिलाफ जाकर नियुक्तियाँ की गईं, जिसकी वजह से यह कार्रवाई आवश्यक हो गई।
