चंडीगढ़: पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बुधवार को विधानसभा को बताया कि राज्य सरकार महिलाओं को 1,000 रुपये देने के “गारंटी” को पूरा करेगी। उनका यह बयान विपक्षी दलों द्वारा भगवंत मान सरकार पर राज्य की महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये देने के पूर्व-चुनावी वादे को पूरा नहीं करने के आरोप लगाने के बाद आया।
गारंटी की प्रतिबद्धता
राज्य बजट पर चर्चा के दौरान विधायकों द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब देते हुए चीमा ने कहा कि राज्य सरकार ने पांच में से चार “गारंटी” को पूरा किया है, जिसमें मुफ्त बिजली और ‘आम आदमी क्लिनिक’ का खोलना शामिल है।
उन्होंने बताया कि सरकार इस वादे को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और इसके लिए आवश्यक धनराशि का प्रावधान किया जा चुका है। चीमा ने यह भी कहा कि यह निर्णय महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा और उन्हें अधिक सशक्त बनाएगा।
विपक्षी दलों की ओर से इस योजना को लेकर की गई आलोचनाओं पर जवाब देते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता राज्य के विकास और नागरिकों की भलाई है। उन्होंने विपक्ष से राजनीतिक विरोध की जगह सकारात्मक सहयोग की अपील की।
राज्य सरकार ने इस वादे को पूरा करने के लिए विभिन्न स्तरों पर योजनाओं और कार्यक्रमों की शुरुआत की है। इसमें से एक अहम घटक महिला सशक्तिकरण है, जिसके तहत उन्हें वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं।
चीमा ने यह भी बताया कि इस योजना का लक्ष्य न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारना है, बल्कि उन्हें समाज में अधिक सम्मान और अवसर प्रदान करना भी है।
पंजाब सरकार का यह कदम सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इससे न केवल महिलाओं को लाभ होगा, बल्कि यह राज्य के समग्र विकास में भी योगदान देगा।
