हावड़ा, पश्चिम बंगाल: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार ने 21 लाख लोगों के बैंक खातों में पैसे अंतरित करना शुरू कर दिया है, जिन्होंने 100 दिनों की योजना के तहत काम किया था परंतु केंद्र सरकार से भुगतान प्राप्त नहीं हुआ था।
ममता का दावा
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल ने केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे 100 दिनों का काम, एमएसएमई, आवास योजना और ग्रामीण सड़क में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जिसके बाद केंद्र ने धनराशि जारी करना बंद कर दिया।
“हमारे (पश्चिम बंगाल) पास लगभग 1.16 लाख करोड़ रुपये बकाया है। जिन्होंने 100 दिनों की योजना के तहत काम किया है, उन्हें पिछले तीन वर्षों से उनका वेतन नहीं मिला है। 21 लाख जॉब कार्ड धारक हैं जिन्हें पैसे नहीं मिले। केंद्र सरकार ने धनराशि जारी नहीं की। हमने उनके संबंधित खातों में पैसे अंतरित करना शुरू कर दिया है,” बनर्जी ने यहाँ एक प्रशासनिक समीक्षा बैठक में बोलते हुए कहा।
राज्य सरकार की पहल
पश्चिम बंगाल सरकार का यह कदम राज्य के श्रमिकों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिन्होंने कठिन परिश्रम किया लेकिन उन्हें उनका उचित भुगतान नहीं मिला। ममता बनर्जी की इस पहल से राज्य के लाखों श्रमिकों को राहत मिलने की उम्मीद है।
केंद्र और राज्य के बीच तनाव
इस कदम से केंद्र और राज्य सरकार के बीच मौजूद तनाव की भी झलक मिलती है। राज्य सरकार का आरोप है कि केंद्र ने जानबूझकर फंड्स जारी नहीं किया, जिससे राज्य के विकास कार्यों में बाधा पहुंची है।
आगे की राह
इस पहल के साथ, पश्चिम बंगाल सरकार ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि कैसे राज्य सरकारें केंद्रीय फंड्स की कमी के बावजूद अपने नागरिकों की सहायता कर सकती हैं। यह आशा की किरण भी प्रदान करता है कि भविष्य में केंद्र और राज्य के बीच सहयोग और समन्वय में सुधार हो सकता है।
