देहरादून (नेहा): उत्तराखंड में बिना पंजीकरण के चल रहे अवैध मदरसों पर सरकार की सख्ती जारी है। इस कड़ी में पिछले माह से चल रहे अभियान के तहत अभी तक राज्यभर में 180 अवैध मदरसे सील किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ किया है कि कानून के दायरे से बाहर कोई संस्था संचालित नहीं होने दी जाएगी और इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी। उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत 452 मदरसे पंजीकृत हैं। पूर्व में हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर समेत अन्य क्षेत्रों में बड़ी संख्या में मदरसे संचालित होने पर सरकार ने सर्वे कराया। इसमें बात सामने आई कि प्रदेशभर में 500 से ज्यादा मदरसे अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। इनका न तो मदरसा शिक्षा बोर्ड में पंजीकरण है और न ये मदरसों के मानकों को पूरा करते हैं। इसे देखते हुए सरकार ने पिछले माह से अवैध मदरसों के विरुद्ध अभियान छेड़ा हुआ है।
इस बात की भी जांच कराई जा रही है कि अवैध रूप से चल रहे मदरसों को फंडिंग कहां से हो रही है। यही नहीं, मदरसों के पंजीकरण की व्यवस्था में भी बदलाव के लिए कसरत चल रही है। इस बीच अवैध मदरसों के विरुद्ध चल रहे अभियान के तहत शनिवार को हरिद्वार जिले में रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र में तीन अवैध मदरसे सील किए गए। इसके साथ ही राज्य में अब तक सील किए गए अवैध मदरसों की संख्या बढ़कर 180 हो गई है। बताया गया कि राज्य के विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में अवैध रूप चल रहे मदरसे जांच के दायरे में हैं।
