चंडीगढ़ (हरमीत) : वित्तीय संकट में फंसी पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को राज्य सरकार के विभागों को बकाया बिजली बिलों का भुगतान करना चाहिए। मुख्य सचिव अनुराग वर्मा ने इस संबंध में सभी जिलों के डीसी को निर्देश दिये हैं। मुख्य सचिव ने कहा है कि डीसी अपने-अपने जिलों के सभी सरकारी विभागों के प्रधानों को निर्देश दें कि उन कार्यालयों के बकाया बिजली बिल का भुगतान जल्द से जल्द किया जाये।डीजीपी गौरव यादव को पुलिस स्टेशनों के बकाया बिजली बिल का भुगतान करने के लिए भी कहा गया है।
सरकारी विभागों द्वारा पीएसपीसीएल को करोड़ों रुपये का भुगतान किया जाना है। मुख्य सचिव ने बिजली बिलों के अलावा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण, एसजीपीसी चुनावों के लिए मतदान के मामलों पर भी डीसी को निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव ने डीसी से एनएचआईए परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने को कहा, जहां भी यह रुका हुआ है। एनएचएआई कर्मचारियों एवं अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। भूमि अधिग्रहण के लिए जहां सुरक्षा की आवश्यकता हो, वहां सुरक्षा व्यवस्था की जाये।
उधर, शोमानी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव में कम वोट को लेकर भी मुख्य सचिव ने डीसी को निर्देश दिये हैं। डीसी को नियमों के तहत नए वोट बनाने के लिए कहा गया है ताकि कोई वोट छूट न जाए। इससे पहले वोटिंग के मामले में एसजीपीसी की ओर से मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा गया था कि वोटिंग के नियमों की अनदेखी की जा रही है। इसके साथ ही अवैध कॉलोनियों की एनओसी को लेकर भी डीसी को निर्देश जारी किए गए हैं।
