चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को घोषणा की कि उनकी सरकार राज्य में अवैध कॉलोनियों की बढ़ती समस्या पर नियंत्रण हेतु एक नया कानून लाएगी।
भूमि और संपत्ति के पंजीकरण हेतु ‘नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ (NOC) की आवश्यकता को समाप्त करने के राज्य सरकार के निर्णय के मद्देनजर यहां एक बैठक में मान ने यह बात कही।
पंजाब सरकार की नई पहल
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों से राज्य विधानसभा के अगले सत्र से पहले एक मसौदा विधेयक तैयार करने के लिए कहा है, जिससे अवैध कॉलोनियों के पीछे के लोगों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई की जा सके।
राज्य में बढ़ती अवैध कॉलोनियों की समस्या का मुद्दा लंबे समय से चिंता का विषय बना हुआ है। इस पहल को उन समस्याओं को हल करने का एक कदम माना जा रहा है।
मान के अनुसार, इस कानून के लागू होने से न केवल अवैध कॉलोनियों का निर्माण रुकेगा, बल्कि इससे राज्य में संपत्ति के पंजीकरण की प्रक्रिया भी सरल होगी।
इस नए कानून के माध्यम से सरकार का लक्ष्य न केवल अवैध कॉलोनियों पर नियंत्रण रखना है, बल्कि राज्य में नियोजित विकास को भी बढ़ावा देना है।
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि इस कदम से पंजाब में न केवल शहरीकरण की दिशा में सुधार होगा, बल्कि यह राज्य के विकास में भी एक महत्वपूर्ण योगदान देगा।
अंततः, इस नए कानून के लागू होने से अवैध कॉलोनियों के खिलाफ एक मजबूत और प्रभावी कदम उठाया जा सकेगा, जिससे राज्य में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे।
