रांची (नेहा): राज्य सरकार की ओर से नई सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण व पुरानी सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के रांची जिले के किसानों को लाभ होगा। पूर्ण, अपूर्ण, वृहद व मध्यम सिचाई परियोजनाओं के पुनर्स्थापन, जीर्णोद्धार, विस्तार व आधुनिकीकरण के लिए 136 करोड़ की बजटीय प्रविधान किया गया है। लघु सिंचाई के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 352 चेक डैम, तीन वीयर व 10 सोलर उद्वह सिंचाई योजनाओं का निर्माण व 185 मध्यम सिंचाई योजनाओं का पुर्स्थापन कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है। इससे किसानों को 29,722 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे और सिंचाई के लिए डीप बोरिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। लातेहार के बालूमाथ प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मुरपा पंचायत के बलबल ग्राम में झारखंड सरकार के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के द्वारा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना अंतर्गत कृषक वैज्ञानिक अंतर मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (आत्मा) लातेहार के सौजन्य से आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को नई तकनीक की जानकारी प्रदान करने के साथ साथ जैविक खेती की ओर आगे बढ़ते हुए नई और उन्नत तकनीक को अपनाकर उत्पादन में वृद्धि करने हेतु प्रेरित करना था। कृषि विज्ञान केंद्र बालूमाथ के वरीय वैज्ञानिकों के द्वारा किसानों को खेती में नई तकनीकों को अपनाते हुए उत्पादन में वृद्धि लाने हेतु विस्तारपूर्वक चर्चा की है। साथ ही साथ लगभग दस किसानो को खेत में मल्चिंग एवं ड्रिप इरीगेशन की जा रही तरबूज की खेती का अवलोकन करते हुए उचित सुझाव वरीय वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया।
1. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने सोमवार को प्रस्तुत राज्य सरकार के अबुआ बजट को गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं के उत्थान का बजट बताया है।
2. उन्होंने कहा कि बजट में गांव के आर्थिक विकास और आधारभूत संरचना को लेकर सरकार की गंभीरता झलकती है।
3. मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार के इस बजट में शहर से लेकर गांव और शिक्षा- स्वास्थ्य से लेकर पर्यटन क्षेत्र के विकास पर जोर दिया गया है।
4. राज्य के किसान समृद्ध हों, उन्हें फसल का सही मूल्य मिल सके, उन्नत कृषि के साथ किसानों का जुड़ाव सरकार की प्राथमिकता में है।
5. सरकार का लक्ष्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों का सामाजिक, आर्थिक विकास करना है।
