चंडीगढ़ (नेहा): हरियाणा का साल 2025-26 का बजट तैयार करने में पूरी अफसरशाही जुटी हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास जहां राज्य भर से करीब 10 हजार लोगों के सुझाव पहुंचे हैं, वहीं वे अपनी कैबिनेट के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और विपक्षी दलों के नेताओं के साथ हर सेक्टर के प्रमुख लोगों से उनकी राय जान चुके हैं। राज्य सरकार के बजट में जहां पहले से संचालित विकास परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था होगी, वहीं नई परियोजनाओं के लिए बजट का प्रविधान किया जाएगा। बजट में सरकार राजस्व खर्च घटाने और पूंजीगत खर्च बढ़ाने पर जोर देने वाली है। वित्त मंत्री के नाते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बार साल 2025-26 के लिए करीब 2 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश कर सकते हैं। पिछले साल तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1.89 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। नायब सिंह सैनी के बजट में नान-स्टाप हरियाणा के नारे की छाप दिखाई पड़ेगी। राज्य की सत्ता संभालते ही नायब सैनी ने प्रदेश के विकास के लिए नान-स्टाप हरियाणा का नारा दिया था, जिसे साबित करने का अब उनके पास भरपूर अवसर है।
हरियाणा सरकार का बजट इस बार चार मुख्य सेक्टरों पर फोकस रहने वाला है। इनमें पहला सेक्टर अंत्योदय का है, जिसमें सरकार गरीब व जरूरतमंद लोगों के कल्याण की योजनाओं पर फोकस करने वाली है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का दायरा बढ़ाया जाएगा और गरीब महिलाओं के लिए 500 रुपये में रसोई गैस के सिलेंडर की योजना जारी रखी जाएगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण और शहरी आवास योजनाओं में गरीब लोगों को उनके स्वयं के मकान उपलब्ध कराने की सरकार की योजना है। इस बार के बजट में बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाई जा सकेगी। दूसरा सेक्टर किसानों का है, जिसे सरकार ने अन्नदाता का नाम दिया है। इस सेक्टर में सरकार किसानों की सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी देते हुए उनके कल्याण की कई नई योजनाएं आरंभ करने वाली है। किसानों को सरकार बिजली पर भारी सब्सिडी प्रदान कर रही है, जिसे इस बार भी जारी रखा जा सकता है। किसानों को हर साल लगभग सात हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाती है। राज्य सरकार इस बार के बजट में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करेगी तथा गाय की खरीद पर 30 हजार रुपये की सब्सिडी प्रदान कर सकती है। हरियाणा सरकार हालांकि किसानों के कर्ज माफ करने के हक में नहीं हैं, लेकिन उनके ब्याज की राशि को खत्म किया जा सकता है।
तीसरा सेक्टर युवाओं का है, जिसके लिए रोजगार के बड़े अवसर प्रदान किए जाएंगे। पिछले 10 साल में सरकार की ओर से करीब पौने दो लाख सरकारी नौकरियां बिना पर्ची बिना खर्ची के देने का दावा किया जा रहा है। एक लाख 20 हजार अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को रिटायरमेंट तक सुरक्षित रखने की गारंटी बजट में दी जाएगी। युवा कल्याण के सेक्टर में सरकार उनके कौशल विकास पर सबसे अधिक जोर देने वाली है। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों और कालेजों में ई-लाइब्रेरी खोली जाएंगी, ताकि युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की निश्शुल्क तैयारी कर सकें। हरियाणा सरकार का चौथा फोकस सेक्टर नारी शक्ति है, जिसमें राज्य की करीब पांच लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए बजट का प्रविधान किया जाएगा। पांच हजार महिलाओं को ड्रोन दीदी बनाने के लिए धन का प्रबंधन बजट में होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की संभावना भी जताई जा सकती है। राज्य में संचालित महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार महिलाओं के नाम पर राशन डिपो संचालित कर रही है। उन्हें हरहित स्टोर खोलने के लिए आरक्षण दिया जा सकता है।
