लखनऊ (राघव): राज्य में गेंहू की सरकारी खरीद होली के बाद 17 मार्च से शुरू होगी। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं क्रय नीति को स्वीकृति दे दी गई। 2425 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर 15 जून तक होने वाली इस खरीद के लिए 6500 क्रय केंद्र खोले जाएंगे। बटाईदार किसान और पंजीकृत ट्रस्ट को भी यह सुविधा मिलेगी।
कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पत्रकारों को बताया कि सोमवार की बैठक में कुल 19 प्रस्ताव आए थे, सभी स्वीकृत हो गए हैं। गेहूं क्रय नीति के अनुसार, इलेक्ट्रानिक प्वॉइंट ऑफ परचेज (ई-पाप) मशीन के माध्यम से किसानों के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण द्वारा क्रय केंद्रों-मोबाइल क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद की जाएगी। 17 मार्च 2025 से 15 जून 2025 तक गेंहू की खरीद होगी। गेंहू खरीद के लिए 6500 क्रय केंद्र खोले जाएंगे। 2025-26 का यह समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने बताया कि बलिया जिले में मेडिकल कॉलेज के लिए निशुल्क भूमि के लिए हस्तांतरण हुआ है। 14.05 एकड़ जिला कारागार की भूमि है, जिसे चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इसमें से 12.39 एकड़ पर मेडिकल कॉलेज बनेगा। बाकी बची लगभग 2 एकड़ जमीन पर स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडेय की मूर्ति स्थापित होगी।
