दिल्ली के मुख्यमंत्री, अरविंद केजरीवाल को लेकर नया विवाद सामने आया है। बावजूद कई बार समन जारी किए जाने के, वह केंद्रीय जांच एजेंसी, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने हाजिर नहीं हो पाए हैं। इसके चलते, ईडी ने मामले को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष रखा है, जिस पर आगामी सुनवाई होनी प्रस्तावित है।
समन पर नामंजूरी के बाद कोर्ट का सहारा
केजरीवाल ने अपने बचाव में कहा है कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जांच में सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन ईडी ने इसे स्वीकार नहीं किया है। दिल्ली शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी अनुपस्थिति पर एजेंसी ने फिर से शिकायत दर्ज कराई है।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा के समक्ष ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अपनी दलीलें पेश कीं। मजिस्ट्रेट ने सुनवाई के लिए 7 मार्च की तारीख निर्धारित की है।
इससे पहले भी ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ शिकायत की थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी की थी। उन्होंने कोर्ट से कहा था कि वह फिजिकल रूप से पेश होने के इच्छुक थे, लेकिन विश्वास प्रस्ताव और बजट सत्र के कारण ऐसा कर पाने में असमर्थ रहे।
मामले की सुनवाई का इंतजार है और यह देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट केजरीवाल के पक्ष में कैसा निर्णय सुनाती है। इस बीच, दिल्ली शराब नीति को लेकर चल रहे इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
