चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने हाल ही में अपनी नई उत्साहवर्धक नीति को मंजूरी दी, जिसके तहत 2024-25 के लिए शराब की बिक्री से 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की आय अर्जित करने का लक्ष्य है। इस निर्णय को मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।
पंजाब में नवीनीकरण की दिशा
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि कैबिनेट ने आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार की तीसरी उत्साहवर्धक नीति को मंजूरी दी है। यह नीति पंजाब में आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के नए आयाम स्थापित करने का एक माध्यम बनने की उम्मीद है।
नई नीति के माध्यम से, सरकार न केवल राजस्व में वृद्धि की आशा करती है, बल्कि इसे अधिक पारदर्शी और उपभोक्ता-अनुकूल बनाने की दिशा में भी कदम उठा रही है। इसके अलावा, यह नीति अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने और जिम्मेदार पीने की संस्कृति को प्रोत्साहित करने में भी मदद करेगी।
सरकार का मानना है कि इस नई नीति से पंजाब के शराब बाजार में सुधार होगा, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिरता में योगदान मिलेगा। इसके अलावा, यह नीति शराब उद्योग में नवाचार को बढ़ावा देने और उच्च गुणवत्ता के उत्पादों की पेशकश करने पर भी जोर देती है।
इस नीति की सफलता न केवल पंजाब के वित्तीय ढांचे को मजबूती प्रदान करेगी, बल्कि यह राज्य के निवासियों के लिए बेहतर सेवाएं और सुविधाएं सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सरकार इस नीति के माध्यम से आर्थिक वृद्धि के साथ-साथ सामाजिक उत्थान की दिशा में भी कदम बढ़ा रही है।
इस प्रकार, पंजाब सरकार की नई उत्साहवर्धक नीति न केवल राजस्व संग्रहण में वृद्धि की उम्मीद जगाती है, बल्कि यह राज्य में समृद्धि और स्थिरता की नई राह भी प्रशस्त करती है।
