भारतीय लोकतंत्र के महत्वपूर्ण आयोजन, लोकसभा चुनावों की पूर्व संध्या पर, देश ने एक विशेष घटनाक्रम का साक्षी बना। आचार संहिता के ठीक पहले, एक बड़े वित्तीय निर्णय ने सभी का ध्यान खींचा। सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 1879 करोड़ रुपये के विविध विकास कार्यों को मंजूरी दी, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा उज्जैन को दिया गया
आचार संहिता और विकास कार्य
यह निर्णय आचार संहिता लागू होने के महज एक दिन पहले लिया गया, जिससे इसकी प्रासंगिकता और भी बढ़ गई। डॉ. मोहन यादव की सरकार ने उज्जैन में 586.95 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को स्वीकृति प्रदान की। यह स्वीकृति वित्त विभाग की राज्य स्तरीय विभागीय समिति द्वारा दी गई और तत्काल प्रभाव से कार्य आरंभ करने के निर्देश लोक निर्माण विभाग को दिए गए।
उज्जैन का विकास मॉडल
इस वित्तीय आवंटन में उज्जैन को मिली बड़ी राशि न केवल शहर के विकास के लिए एक बड़ा कदम है बल्कि यह आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए भी एक मॉडल प्रस्तुत करता है। आवंटित धनराशि से शहर में सड़कें, पुल, पुलियाँ और रेलवे ओवर ब्रिजेज का निर्माण होगा।
प्रदेश भर में विकास की लहर
सरकार द्वारा मंजूर किए गए कुल 1879.29 करोड़ रुपये में उज्जैन के अलावा मंडला, जबलपुर, मऊगंज, शहडोल, पन्ना, अनूपपुर, रतलाम, छतरपुर, भोपाल, नर्मदापुरम, शाजापुर, राजगढ़, रीवा, धार, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन, भिंड और अशोकनगर जिले शामिल हैं। यह विशाल वित्तीय आवंटन प्रदेश भर में विकास की नई दिशा को दर्शाता है।
भविष्य की ओर एक कदम
ये परियोजनाएँ न केवल वर्तमान में विकास को बढ़ावा देंगी बल्कि भविष्य में इन क्षेत्रों की समृद्धि का आधार भी बनेंगी। इस वित्तीय आवंटन से न केवल बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी बल्कि इससे रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे, जो स्थानीय निवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाएगा।
निष्कर्ष
इस विशाल वित्तीय आवंटन के साथ, सरकार ने न केवल विकास की एक नई दिशा तय की है बल्कि यह भी संदेश दिया है कि विकास के पथ पर चलते हुए समय का सदुपयोग करना कितना महत्वपूर्ण है। यह कदम आने वाले समय में इन क्षेत्रों की तस्वीर बदल देगा और उज्जैन सहित पूरे प्रदेश के लिए एक नई सुबह का संकेत है।
