सहरसा (नेहा): बिहार सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए कई विकास योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं का लाभ हर योग्य व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए सरकार ने अधिकारियों को SC/ST बस्तियों तक पहुंचने का आदेश दिया है। बीडीओ संतोष कुमार के अनुसार, SC और ST समुदाय के लिए कुल 22 योजनाएं निर्धारित की गई हैं।
इन योजनाओं में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बच्चों का स्कूल में दाखिला, आंगनबाड़ी योजना, जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, कुशल युवा कार्यक्रम, कौशल विकास कार्यक्रम, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, ई-श्रम कार्ड, बिहार भवन निर्माण कल्याण बोर्ड में पंजीकरण, आयुष्मान भारत कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड और स्वास्थ्य शिविर शामिल हैं। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना, वास भूमि, बासगीत पर्चा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, रानी लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना, कबीर अंत्येष्टि अनुदान, कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय निःशक्तता योजना, निःशक्तता पेंशन, दिव्यांग कार्ड और दिव्यांग विवाह योजना जैसी योजनाएं भी शामिल हैं।
