नई दिल्ली (राघव): केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च-स्तरीय समिति ने वर्ष 2024 के दौरान बाढ़, आकस्मिक बाढ़, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान से प्रभावित पांच राज्यों को राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष से 1554.99 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को बुधवार मंजूरी दी। गृह मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार का यह कदम प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने वाले इन पांच राज्यों के लोगों की मदद करने के संकल्प को दर्शाता है।
उच्च-स्तरीय समिति ने पांच राज्यों को 1554.99 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता को मंजूरी दी है जो वर्ष के लिए राज्य आपदा मोचन कोष (Disaster Fund) में उपलब्ध प्रारंभिक शेष राशि के 50 प्रतिशत के समायोजन के अधीन है। 1554.99 करोड़ रुपए की कुल राशि में से आंध्र प्रदेश के लिए 608.08 करोड़ रुपए, नागालैंड के लिए 170.99 करोड़ रुपए, ओडिशा के लिए 255.24 करोड़ रुपए, तेलंगाना के लिए 231.75 करोड़ रुपए और त्रिपुरा के लिए 288.93 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। यह अतिरिक्त सहायता केंद्र द्वारा राज्यों को राज्य आपदा मोचन कोष (Disaster Fund) से जारी धनराशि के अतिरिक्त है जो पहले से ही राज्यों के पास उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान केंद्र सरकार ने राज्य आपदा कोष (Disaster Fund) से 27 राज्यों को 18,322.80 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय कोष से 18 राज्यों को 4,808.30 करोड़ रुपए, राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष से 14 राज्यों को 2208.55 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष से आठ राज्यों को 719.72 करोड़ रुपए जारी किए हैं। केंद्र सरकार ने आपदाओं के तुरंत बाद औपचारिक ज्ञापन की प्राप्ति की प्रतीक्षा किए बिना इन राज्यों में अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीमों को भेज दिया था।
