जम्मू और कश्मीर में आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण चुनावी लड़ाई का गवाह बनने की पूरी संभावना है। यह पहली बड़ी चुनावी घटना होगी जब से इस क्षेत्र को 2019 के आम चुनावों के कुछ महीनों बाद दो हिस्सों में बाँट दिया गया और इसका दर्जा केंद्र शासित प्रदेश का कर दिया गया।
जोरदार मुकाबला
जम्मू और कश्मीर में कुल पाँच लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से तीन राष्ट्रीय कांग्रेस के पास हैं और दो भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। यह क्षेत्र जून 2018 में पीडीपी-भाजपा सरकार के पतन के बाद से केंद्रीय शासन के अधीन है। आखिरी विधानसभा चुनाव 2014 में जम्मू और कश्मीर में हुए थे।
चुनावी रणनीति
राजनीतिक दलों ने इस चुनावी संग्राम के लिए अपनी कमर कस ली है। इस बार के चुनाव में, विभिन्न राजनीतिक दलों की रणनीतियाँ और उनके प्रत्याशियों का चयन विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा। इस चुनाव को क्षेत्र के भविष्य की दिशा तय करने वाले महत्वपूर्ण फैसले के रूप में देखा जा रहा है।
आगामी चुनौतियाँ
चुनावी प्रक्रिया के दौरान, सुरक्षा और शांतिपूर्ण मतदान की सुविधा सुनिश्चित करना प्रमुख चुनौतियों में से एक होगा। सरकार और चुनाव आयोग ने इस बारे में विशेष तैयारियाँ की हैं। इस चुनाव को लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कसौटी माना जा रहा है।
निष्कर्ष
जम्मू और कश्मीर में होने वाले इस चुनाव की गणना न केवल क्षेत्रीय बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण होगी। यह चुनाव न केवल वहाँ के नागरिकों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक नई दिशा तय करने का अवसर प्रदान करेगा। इसलिए, सभी की निगाहें इस चुनावी प्रक्रिया पर टिकी हुई हैं।
