नई दिल्ली (राघव): कांग्रेस ने बुधवार को दावा किया कि मोदी सरकार की “अप्रत्याशित” आयात-निर्यात नीतियों के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है और यह जोर दिया कि एक इंडिया ब्लॉक सरकार के तहत ऐसी नीतियाँ किसानों और उनके संगठनों के साथ परामर्श के बाद ही निर्धारित की जाएंगी।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों को पांच गारंटियां दी हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी, कर्ज माफी, पीएम फसल बीमा योजना में परिवर्तन, नई आयात-निर्यात नीति और किसानों को जीएसटी-मुक्त बनाना।
रमेश ने एक वीडियो बयान में कहा, “आयात-निर्यात नीति पर मैं कहना चाहता हूँ कि हमें आयात पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और निर्यात को प्रोत्साहित करना चाहिए। हम निर्यात पर बार-बार प्रतिबंध लगाते हैं जैसे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध, जो पंजाब के किसानों के पक्ष में नहीं है और यह पाकिस्तान के किसानों को लाभ पहुंचा रहा है।”
उन्होंने आगे बताया कि इस तरह की नीतियों से किसानों की आय में अस्थिरता आई है और किसानों के जीवन में अनिश्चितता बढ़ी है। कांग्रेस ने यह संकल्प लिया है कि वे किसानों की समृद्धि के लिए कदम उठाएंगे और उन्के साथ निरंतर संवाद कायम रखेंगे।
कांग्रेस का यह भी कहना है कि उनके द्वारा प्रस्तावित नई नीतियां किसानों की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करेंगी और उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धी बनाएँगी। किसानों की आवाज़ को महत्व देने के लिए, उन्हें नीति निर्धारण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल किया जाएगा।
