नई दिल्ली (राघव): वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी 23 जुलाई को मोदी 3.0 का पहला बजट पेश कर रहीं हैं। इस बजट से आम जनता से लेकर उद्योग जगत को बड़ी उम्मीदें हैं। इस बजट में सरकार का फोकस महिलाओं,युवाओं पर रहा है। वहीं, बिहार और आंध्र प्रदेश के विकास पर मोदी सरकार का खास ध्यान रहा है। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव किए हैं।
इस बजट में MSMEs और विनिर्माण का खास ध्यान रखा गया। बजट में MSMEs को उनके तनाव की अवधि के दौरान बैंक लोन जारी रखने की सुविधा के लिए नई व्यवस्था का ऐलान किया गया है। साथ ही मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। इनकम टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव किए गए हैं। नई टैक्स रेजीम में 0 से लेकर 3 लाख तक में कोई टैक्स नहीं। नई कर व्यवस्था में तीन लाख तक कर मुक्त किया गया। नौकरीपेशा को राहत, 3 लाख तक की आय कर मुक्त; स्टैंडर्ड डिडक्शन 50000 से बढ़कर 75000 रुपये किया गया।
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि PM अर्बन हाउसिंग प्लान के लिए 10 लाख करोड़ का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं, रेंटल हाउसिंग रेगुलेशन के लिए नियम बनाएंगे। स्टाम्प ड्यूटी कम करने वाले राज्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। एनर्जी ट्रांजिशन के लिए नई नीति लाई जाएगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “पर्यटन हमेशा से हमारी सभ्यता का हिस्सा रहा है। भारत को वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित करने के हमारे प्रयासों से रोजगार के अवसर पैदा होंगे और अन्य क्षेत्रों में भी अवसर खुलेंगे।
वित्त मंत्री ने आगे कहा कि मैं प्रस्ताव करती हूं कि गया में विष्णुपथ मंदिर और बोधगया में महाबोधि मंदिर का आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। हम उन्हें विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाने के लिए सफल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर वहां कॉरिडोर विकसित करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में राजगीर और नालंदा के लिए एक व्यापक विकास पहल की जाएगी। हम ओडिशा में पर्यटन को बढ़ावा देंगे, जिसमें प्राकृतिक सुंदरता, मंदिर, शिल्पकला, प्राकृतिक परिदृश्य, वन्यजीव अभयारण्य और प्राचीन समुद्र तट हैं।