चंडीगढ़ (हरमीत): GST काउंसिल की बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों की एक कमेटी का गठन किया गया है, यह कमेटी एक महीने के भीतर रियल एस्टेट से जुड़ा पूरा डेटा तैयार कर मंत्री समूह को सौंपेगी।
सूत्रों के मुताबिक, कई राज्यों ने ‘पट्टे पर’ दी गई सरकारी और गैर-सरकारी रियल एस्टेट संपत्तियों पर आपत्ति जताई है। ‘रियल एस्टेट से जुड़े कारोबार’ पर GST 1% से 12% तक है। रियल एस्टेट से जुड़ी अलग-अलग संपत्तियों पर अलग-अलग रूप में GST लगाए जाने पर कई राज्यों ने आपत्ति जताई है और इसे घटाने और बढ़ाने की मांग की है। इस बैठक में राज्यों के वित्त मंत्रियों ने अपनी राय दी और इस संबंध में दो अलग-अलग उपसमितियां बनाई गई हैं। कमेटी एक महीने के अंदर पूरे डेटा के साथ पूरी रिपोर्ट मंत्री समूह को सौंपेगी।रिपोर्ट आने के बाद ही अगला निर्णय लिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक, ऑनलाइन बैठक में पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा समेत तीन राज्यों के वित्त मंत्री मौजूद रहे।
