चंडीगढ़ (हरमीत) : हरदीप सिंह निझर मामले को लेकर पैदा हुए तनाव का असर सिर्फ खालिस्तानी आतंकियों की गतिविधियों तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसका असर भारत-कनाडा संबंधों के अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ना शुरू हो गया है। भारत ने भारतीय छात्रों को कनाडाई वीजा जारी करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और वीजा धारकों को “अनावश्यक उत्पीड़न” समाप्त करने की मांग की है।
इसके साथ ही कनाडा में आयातित भारतीय वस्तुओं पर शुल्क दरें बढ़ाने की भी कड़ी आलोचना की गई है। एक एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, ज्यूरिख में विश्व व्यापार संगठन के 12वें व्यापार समीक्षा सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रतिनिधियों ने शिकायत की कि भारतीय छात्र कनाडा की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान दे रहे हैं, लेकिन इस योगदान और अन्य लाभों की तुलना में उन्हें पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल रही हैं।
इसी तरह, छात्रों को वीजा जारी करने की प्रक्रिया धीमी और गैर-पारदर्शी है। ऐसा लगता है कि इसका एक ही उद्देश्य है: छात्रों को परेशान करना। भारतीय प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में बताया कि कनाडा में इस समय 1.84 लाख भारतीय छात्र हैं। अमेरिका के बाद कनाडा दूसरा देश है जहां सबसे ज्यादा भारतीय छात्र जा रहे हैं। लेकिन इसके बजाय गैंगस्टरों को तुरंत कनाडा का वीज़ा दे दिया जाता है और छात्रों को ‘प्रतीक्षा करें’ के संकेत दिखाए जाते हैं।
इसी तरह, मेक्सिको या लैटिन अमेरिका के ‘गधा मार्ग’ की तुलना में, भारतीय ‘छात्रों’ द्वारा कनाडा से सड़क मार्ग से अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने और वहां शरण मांगने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि नई दिल्ली में कनाडाई उच्चायोग या तो वीजा जारी करने में पक्षपाती है या वीजा कार्यालय की गतिविधियां बेईमान ट्रैवल एजेंटों के साथ मिली हुई हैं जो वीजा प्रणाली में अंतर्निहित खामियों का फायदा उठाते हैं।
भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कनाडाई दावों को खारिज कर दिया कि व्यक्तिगत आधार पर भारत में कनाडाई उच्चायोग से लगभग 30 सफारी अधिकारियों के निष्कासन से वीजा प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस दावे के जवाब में एक भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि अगर कनाडा में भारतीय उच्चायोग एक महीने में 10 से 12 हजार वीजा जारी कर रहा है, तो कनाडाई अधिकारी ऐसा क्यों नहीं कर सकते।
वीजा व्यवस्था के अलावा, भारतीय प्रतिनिधियों ने कनाडा में उच्च व्यापार शुल्क का मुद्दा भी जोरदार ढंग से उठाया। उन्होंने कहा कि कनाडा में कपड़ा, बुना हुआ कपड़ा, आभूषण, चमड़ा और जूते के प्रवेश पर 22 प्रतिशत तक का शुल्क है, जिसे आयात कम करने के उद्देश्य से लागू किया गया है।
यह कदम डब्ल्यूटीओ की मुक्त व्यापार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। यह सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन है। उनका तर्क था कि डब्ल्यू.टी.ओ आईपीसी नियमों के तहत उपरोक्त थोक शुल्क लगाने का अधिकार केवल उन देशों को दिया गया है जिनके विनिर्माण क्षेत्र को सस्ते थोक माल से नुकसान होने का खतरा है। कनाडाई उद्योग को भारतीय वस्तुओं से कोई खतरा नहीं है। अत: आरोपित उत्पाद शुल्क की दरें किसी भी प्रकार से उचित नहीं मानी जा सकतीं।
उल्लेखनीय है कि भारत कनाडा का 10वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। दोनों देशों के बीच व्यापार 2023 तक 9.36 बिलियन डॉलर था और इस साल 10 बिलियन डॉलर को पार करने की उम्मीद है। ऐसे संबंधों के चलते भारत कनाडा से जो रियायतें पाने का हकदार है, वह भारतीय व्यापारियों को मिलनी चाहिए।
भारत सरकार ने कनाडा पर ऐसे वक्त दबाव बढ़ाया है जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार का अस्तित्व खतरे में है। जगमीत सिंह के नेतृत्व वाली न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने ट्रूडो सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। हालाँकि आम चुनाव अगले साल होने हैं, लेकिन जिस गति से ट्रूडो अपना शाही आधार खो रहे हैं, उसका राजनीतिक और कूटनीतिक लाभ उठाना भारत सरकार के हित में है।
इस तरह के उतार-चढ़ाव के बावजूद, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि सफारी के ताने-बाने का नकारात्मक प्रभाव दोनों देशों के आम नागरिकों पर न पड़े। अब तक जो कुछ भी हुआ है, उसे दुर्भाग्यपूर्ण बताकर फैलाना दोनों देशों के हित में है।
