प्रयागराज: अल्लाहाबाद उच्च न्यायालय ने नजूल भूमि नीति में हाल ही में किए गए परिवर्तनों को चुनौती देने वाली एक याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से प्रतिक्रिया मांगी है। नजूल शब्द का अर्थ है कोई भी भूमि या भवन जो सरकार की संपत्ति है। इसमें वे सभी संपत्तियाँ भी शामिल हैं, जिनके लिए किसी भी कानून के तहत पट्टे, लाइसेंस या कब्जे की अनुमति दी गई है, जैसा कि सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है।
नजूल नीति में बदलाव
हाल ही में जारी अध्यादेश के अनुसार, ऐसी भूमि का कोई मुक्त धारण नहीं होगा और पट्टा अवधि समाप्त होने के बाद लीज का विस्तार नहीं किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नजूल भूमि, एक बार पट्टा अवधि समाप्त हो जाने के बाद, राज्य में निहित हो जाए।
इस नीति परिवर्तन को लेकर विभिन्न समुदायों से प्रतिक्रियाएं आई हैं। कुछ लोग इसे राज्य की संपत्ति को संरक्षित करने का एक प्रभावी तरीका मानते हैं, जबकि अन्य इसे पट्टेदारों के अधिकारों के हनन के रूप में देख रहे हैं।
उच्च न्यायालय की इस पहल पर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। याचिकाकर्ता ने इस अध्यादेश को चुनौती देते हुए कहा है कि यह संविधान के विरुद्ध है और पट्टेदारों के अधिकारों का हनन करता है।
इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार है। सरकार ने अभी तक इस मामले पर कोई विस्तृत प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन यह मामला राज्य की भूमि नीति और पट्टेदारों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण टेस्ट केस साबित हो सकता है।
नागरिकों और विधिक विशेषज्ञों की ओर से इस नीति परिवर्तन पर विचार-विमर्श जारी है। इस बहस में न केवल नजूल भूमि के भविष्य का सवाल है, बल्कि यह भी है कि कैसे राज्य सरकारें अपनी नीतियों के माध्यम से जनता के अधिकारों और संपत्तियों का प्रबंधन करती हैं।
