नई दिल्ली (नेहा): दिल्ली की सत्ता पर भाजपा सरकार काबिज होने के बाद नमो भारत ट्रेन और कारिडोर परियोजना को भी रफ्तार मिलना तय है। आप सरकार जहां नमो भारत परियोजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी देने में हीलाहवाली का रवैया अपनाती रही है वहीं अपने हिस्से का बजट देने में भी पांव पीछे खींचती रही है। लेकिन अब दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान सभी जगह भाजपा की सरकार हो जाने से कोई अड़चन नहीं रह जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) के सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पानीपत करनाल एवं दिल्ली अलवर रूट के कॉरिडोर पर भी काम को गति मिल सकती है। मालूम हो कि पूर्ववर्ती आप सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आगे तो सहमति के लिए हां की, लेकिन लिखित में अपनी सैद्धांतिक मंजूरी अभी तक नहीं दी थी। इसीलिए उक्त दोनों कॉरिडोर अपेक्षित रफ्तार से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं।
82.5 किमी लंबा दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर भी सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से पूरा होने के कगार पर है। आधिकारिक सूत्र बताते हैं कि अब दिल्ली-अलवर और दिल्ली करनाल रूट पर भी नमो भारत को रफ्तार मिल सकती है। केंद्र सरकार ने एनसीआरटीसी के लिए हाल ही में बजट में 2918 करोड़ रुपये का प्रविधान किया है। दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर पर नमो भारत का काम अंतिम चरण में है। दिल्ली-अलवर रूट पर दिल्ली-गुरुग्राम होते हुए शाहजहांपुर नीमराणा बहरोड (एसएनबी) तक नमो भारत दौड़ाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार की हरी झंड़ी के इंतजार में है। उम्मीद है कि इस वर्ष नमो भारत का पहला कारिडोर पूरा होने के बाद दूसरे कॉरिडोर का काम शुरू हो जाएगा।
