चंडीगढ़ (हरमीत) : फिल्म ‘इमरजेंसी’ पर बैन लगाने की मांग वाली कंगना रनौत की याचिका पर केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म इमरजेंसी को सर्टिफिकेट जारी नहीं किया है। केंद्र के इस जवाब पर हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ता को सेंसर बोर्ड की कमेटी के सामने अपनी मांग रखने और दोबारा याचिका दायर करने की इजाजत दे दी। मोहाली के रहने वाले गुरिंदर सिंह और गुरमोहन सिंह ने जनहित याचिका दायर कर इस फिल्म की रिलीज रोकने की मांग की है।
आपको बता दें कि फिल्म इमरजेंसी 6 सितंबर को रिलीज होने वाली थी। याचिका के मुताबिक, इस फिल्म में सिखों के चरित्र को गलत तरीके से चित्रित किया गया है, जिससे सिखों की भावनाएं आहत हुई हैं, इसलिए फिल्म पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। यह फिल्म जानबूझकर सिखों की गलत छवि पेश करने के इरादे से बनाई गई है, जिसे सिख समुदाय बर्दाश्त नहीं कर सकता।
