नई दिल्ली (राघव): RBI ने किसानों को एक तोहफा दिया है। उन्होंने किसानों के लिए जमानत-मुक्त ऋण सीमा को 1.6 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया है। ये फैसला 1 जनवरी, 2025 से लागू होगा। इस बढ़ोतरी का मकसद बढ़ती इनपुट कॉस्ट के बीच छोटे और मार्जिनल किसानों को मदद पहुंचाना है। नए निर्देश में देश भर के बैंकों को प्रति उधारकर्ता दो लाख रुपये तक का कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए ऋण देने की मार्जिन की आवश्यकता को माफ करने का निर्देश दिया गया है। कृषि मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि इस उपाय से 86 % से ज़्यादा छोटे और मार्जिनल भूमिधारक किसानों को फायदा होगा। इस संबंध में बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे दिशानिर्देशों को जल्दी से लागू करें।
किसान क्रेडिट कार्ड ऋण तक पहुंच को सरल बनाने के लिए उठाए गए इस कदम से किसानों को सरकार की Revised Interest Subsidy Scheme का लाभ मिलेगा। इस स्कीम में 3 लाख रुपये तक के ऋण पर 4 % प्रभावी ब्याज दर दी जाएगी। यह पहल कृषि क्षेत्र में financial inclusion को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार और केंद्रीय बैंक की यह पहल financial inclusion को बढ़ाने, कृषि आर्थिक विकास को समर्थन देने और कृषि इनपुट लागत पर मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
