श्रीलंका (हरमीत) : भारत समेत 38 देशों के पर्यटकों के लिए आगमन पर मुफ्त वीजा की व्यवस्था अक्टूबर में ही लागू हो सकती है क्योंकि इसके लिए संसद की मंजूरी की जरूरत है। यह घोषणा सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री तिरान एल्स ने की। मंत्री ने सोमवार को कहा कि नए गजट में बदलावों को लागू करने के लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता है।
पिछले हफ्ते, पर्यटन पर राष्ट्रपति के सलाहकार हरिन फर्नांडो ने कहा था कि कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद योजना तत्काल प्रभाव से लागू की जाएगी। 21 सितंबर को राष्ट्रपति चुनाव से पहले संसद की बैठक निर्धारित नहीं है। इस बीच, द्वीप के पर्यटन उद्योग ने देश में यात्रियों द्वारा अनुभव की जाने वाली लंबी देरी को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया है।
अप्रैल में आगमन पर वीजा जारी करने के लिए एक विदेशी कंपनी को नियुक्त किया गया था। पर्यटन उद्योग अप्रैल से पहले व्यवस्था की वापसी चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने आव्रजन विभाग को निजी प्रसंस्करण को निलंबित करने और वीज़ा सेवा को अपने हिसाब से चलाने का आदेश दिया था। हालाँकि, एलेस ने कहा कि पिछली प्रणाली पर वापस लौटने की प्रक्रिया में ‘समय लगता है’। उन्होंने कहा कि देरी को कम करने के लिए हवाईअड्डे पर काउंटरों की संख्या बढ़ा दी गई है।
