लखनऊ (नेहा): सरकार ने पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) को डिजिलॉकर में सुरक्षित रखने की सुविधा पेंशनर्स को देने की तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार पहली जुलाई 2025 से विभिन्न चरणों में ई-पेंशन पोर्टल के जरिए पेंशन भुगतान आदेश डिजिलाकर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। पेंशनर्स को डिजिलाकर की सुविधा मिलने के बाद पेंशन भुगतान संबंधी आदेशों को सुरक्षित रखने में आसानी रहेगी और उनके खोने या फटने अथवा गंदे होने की समस्या भी हल हो जाएगी। शासनादेश के अनुसार पहली जुलाई से शुरू होने वाले पहले चरण में ई-पेंशन पोर्टल पर यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। दूसरे चरण में पहली दिसंबर 2025 से पेंशन निदेशालय, प्रदेश एवं मंडलीय अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, कोषागार द्वारा जारी किए गए मैनुअल पेंशन भुगतान आदेशों को पेंशन सत्यापन रिपोर्ट के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।
इसी प्रकार तीसरे चरण में अन्य अधिकारियों द्वारा जारी पेंशन भुगतान आदेशों को जिनका भुगतान कोषागारों द्वारा किया जा रहा है को डिजिलॉकर पर उपलब्ध कराया जाएगा। कोषागारों द्वारा पेंशनर व उनके जीवन साथी की फोटो भी डिजिलॉकर पर अपडेट कराई जाएगी। इसे लेकर संबंधित कर्मचारियों व पेंशनर्स को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। डिजिलॉकर पर उपलब्ध पेंशन भुगतान आदेश मूल आदेश से मेल नहीं खाता है तो पेंशनर उसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से करके दस्तावेज को सही करा सकेंगे। शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि पेंशनर्स को मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर पर डिजिलॉकर एप्लीकेशन डाउनलोड करके खाता बनाना होगा। इसके बाद कोषागार का चयन करके पेंशनर को अपना जीआरडी नंबर अंकित करना होगा। डिजिलाकर पर पेंशनर के बारे में सारी जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में राजभवन के प्रज्ञाकक्ष में प्रदेश के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थानों में वस्तु, सेवाओं, आउटसोर्सिंग मानवसंसाधन के क्रय के लिए भारत सरकार के विकसित गवर्नमेंट -ई-मार्केटप्लेस (जेम) को लेकर शासन के समेकित दिशा निर्देश-2024 के क्रियान्वयन के संबंध में बुधवार को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण में राजभवन के अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति , रजिस्ट्रार, वित्त नियंत्रक को डिप्टी सीओ एवं प्रदेश प्रभारी जेम पोर्टल, कृष्ण मुरारी ने प्रशिक्षण प्रदान किया।
प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों और कुलपतियों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया। राज्यपाल ने कुलपतियों , रजिस्ट्रारों व अन्य अधिकारियों को जेम पोर्टल के उपयोग के संबंध में शासन से जारी समेकित दिशानिर्देश-2024 में दिए गए प्राविधानों के संबंध में प्रदान की गई जानकारियों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों के अधिकारियों व कुलपति की जिज्ञासाओं का समाधान किया गया है। फिर भी किसी प्रकार की जिज्ञासा हो, तो उसकी सूची बना लें ताकि उसका समाधान हो सके।
